पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारी को क्या त...

| Updated on February 10, 2019 | Share-Market-Finance

पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारी को क्या तोहफा दिया ?

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@rahulashrivastava3892 | Posted on February 10, 2019

राजनीती जहाँ भी कदम रखती हैं, वहां कुछ न कुछ नया और अजीब होता ही है | पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक ऐसा तोहफा दिया जिसके बाद ये समझ नहीं आ रहा कि इस बात से किसको क्या फायदा होने वाला है |
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों के लिए इस साल फरवरी 2019 से 6 प्रतिशत DA बढ़ाने का एलान किया है |
शुक्रवार के दिन मंत्रिमंडल की मीटिंग के समय इस मुद्दे पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने इस फैसले का एलान कर दिया | राज्य सरकार के इस फैसले से 3.25 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पेंशन वालों को काफी अच्छी लाभ हो सकता है | परन्तु सरकार के इस फैसले से उनके सरकारी खजाने पर हर साल का लगभग 720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है |
आर्थिक परेशानी होने के बाद भी कर्मचारियों और पेंशनधारीयों के अच्छे भविष्य और उनके कल्याण के लिए सरकार की वचनबद्धता को वापस दोहराते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि "कर्मचारी प्रादेशिक प्रशासन की अहम कड़ी हैं जिस कारण उनके हित सुरक्षित बनाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है "
सरकार के इस फैसले का एलान तो हो गया है, अब देखना यह है कि इस एलान पर कब पूर्ति की मोहर लगती है |
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@rahulashrivastava3892 | Posted on February 10, 2019

राजनीती जहाँ भी कदम रखती हैं, वहां कुछ न कुछ नया और अजीब होता ही है | पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक ऐसा तोहफा दिया जिसके बाद ये समझ नहीं आ रहा कि इस बात से किसको क्या फायदा होने वाला है |

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों के लिए इस साल फरवरी 2019 से 6 प्रतिशत DA बढ़ाने का एलान किया है |

शुक्रवार के दिन मंत्रिमंडल की मीटिंग के समय इस मुद्दे पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने इस फैसले का एलान कर दिया | राज्य सरकार के इस फैसले से 3.25 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पेंशन वालों को काफी अच्छी लाभ हो सकता है | परन्तु सरकार के इस फैसले से उनके सरकारी खजाने पर हर साल का लगभग 720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है |

आर्थिक परेशानी होने के बाद भी कर्मचारियों और पेंशनधारीयों के अच्छे भविष्य और उनके कल्याण के लिए सरकार की वचनबद्धता को वापस दोहराते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि "कर्मचारी प्रादेशिक प्रशासन की अहम कड़ी हैं जिस कारण उनके हित सुरक्षित बनाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है "

सरकार के इस फैसले का एलान तो हो गया है, अब देखना यह है कि इस एलान पर कब पूर्ति की मोहर लगती है |

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